ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

 





ਐਨ. ਸੀ. ਟੀ. ਸੀ. 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ
* '84 ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ (ਸੱਜੇ) ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉੱਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਤਸਵੀਰਾਂ : ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਾਰਚ (ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸਦਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰਾ ਲਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੋ ਰੱਸੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਤਰੇੜ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰਿਆਈ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਔਕੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਜੋ 2005-06 ਵਿਚ 89 ਕਰੋੜ ਸੀ 2011-12 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 20408 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਗਰਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ 1,20,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 77,585 ਕਰੋੜ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 29.91 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2010-11 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ 39.77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2011 ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੌਕਸੀ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 139 ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2012-13 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਭਵਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 11,500 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਗਰਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਮੰਨਿਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਸ. ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਹਿੰਦਰਾ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪੌੜੀ ਰਾਹੀਂ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਪੀਕਰ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੂਤਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਚਨਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ।